“जनदर्शन में कलेक्टर का सख्त रुख: अस्पताल, खनन और मजदूरी मामलों पर तत्काल जांच के आदेश”

रायगढ़। जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन इस बार केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देशों के साथ प्रशासनिक सख्ती भी दिखाई दी। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने पेंशन, मजदूरी, स्वास्थ्य, सीमांकन, अवैध खनन और कृषि संबंधी समस्याएं रखीं, जिस पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सीधे संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए।

89 वर्षीय घासीराम साहू ने वर्ष 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण सामाजिक पेंशन से वंचित रहने की पीड़ा बताई। वृद्ध दंपत्ति की स्थिति को देखते हुए समाज कल्याण विभाग को पात्रतानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

*जनदर्शन में मजदूरों की मजदूरी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। कुडुमकेला क्षेत्र के मजदूर कल्याण संघ से जुड़े श्रमिकों ने बताया कि जामपाली खुली खदान में वर्षों से पुराने मजदूरी दर पर भुगतान हो रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस पर कलेक्टर ने कंपनी प्रबंधन को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने और मजदूरों की मांगों की जांच करने के निर्देश दिए।*

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक गंभीर शिकायत में आयुष्मान भारत योजना के तहत अतिरिक्त राशि वसूली का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल द्वारा मरीज को दबाव में समय से पहले डिस्चार्ज किया गया और इलाज के नाम पर अतिरिक्त रकम ली गई। मामले को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

*इधर कुरकुट नदी में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी जनदर्शन में पहुंचा। ग्रामीणों ने लगातार हो रहे उत्खनन से नदी के स्वरूप पर पड़ रहे प्रभाव की शिकायत की, जिस पर जिला खनिज अधिकारी को स्थल जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए।*

कृषकों ने खाद, बीज और किसान क्रेडिट कार्ड राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी, वहीं सीमांकन, अतिक्रमण, बिजली, सड़क और लंबित भुगतान जैसे मुद्दे भी सामने आए।

जनदर्शन से एक बार फिर यह संदेश निकलकर आया कि प्रशासन अब केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि शिकायतों पर मौके पर जांच और जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि दिए गए निर्देश जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से उतरते हैं।