रायगढ़ में निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा — नियम तोड़े तो जाएगी मान्यता!
फीस, किताब और गणवेश में मनमानी अब नहीं चलेगी — खुले बाजार से खरीद की पूरी छूट
रायगढ़।जिले में शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वाले निजी विद्यालयों के लिए अब सख्त चेतावनी जारी हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रभावी पालन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. राव ने जिले के सभी अशासकीय विद्यालय संचालकों की अहम बैठक लेकर साफ संदेश दे दिया — नियमों से समझौता नहीं होगा।
🔥 क्या-क्या दिए गए सख्त निर्देश?
✅ गणवेश का नमूना स्कूल परिसर में प्रदर्शित करना अनिवार्य
✅ सत्र 2026-27 की पाठ्यपुस्तक सूची सूचना पटल पर चस्पा करना होगा
✅ स्पष्ट उल्लेख — विद्यार्थी गणवेश और किताबें कहीं से भी खरीद सकते हैं
❌ किसी भी छात्र-पालक को किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा
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💰 फीस में भी पारदर्शिता जरूरी
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि:
विद्यालय द्वारा ली जाने वाली अधिसूचित फीस का मदवार विवरण सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए।
विभागीय मान्यता और संबंधित बोर्ड की संबद्धता की प्रति सार्वजनिक रूप से लगाई जाए।
👉 अब पालकों को यह जानने का पूरा अधिकार होगा कि वे किस मद में कितना भुगतान कर रहे हैं।
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📖 किताबों पर भी सख्त नियंत्रण
डॉ. राव ने शिक्षा संहिता के अध्याय-6 की कंडिका 95, 96 और 97 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि:
पाठ्यपुस्तकों का चयन निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगा।
चयनित पुस्तकों की सूची संबंधित बोर्ड से अनुमोदित करानी होगी।
सूची की एक प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य रहेगा।
स्वीकृत पुस्तकों में बिना प्रक्रिया के बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी विद्यालय अपने नाम से कॉपी या किताबों का मुद्रण नहीं कराएगा।
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⚠️ नियम तोड़े तो सीधी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है —
यदि किसी विद्यालय में नियमों के विपरीत गतिविधि पाई गई तो मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।
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🎯 क्या है संदेश?
यह कदम पालकों को आर्थिक बोझ और स्कूलों की मनमानी से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि निजी विद्यालय प्रशासन के इन सख्त निर्देशों का कितना गंभीरता से पालन करते हैं।
📌 रायगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय शुरू होता दिख रहा है।
