16 साल से लटका मुआवजा: SECL की देरी पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 45 दिन में समाधान की चेतावनी
घरघोड़ा। Secl द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में हो रही भारी देरी और विसंगतियों को लेकर घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कुर्मिभौना , पोर्डी और पोरडा के ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 45 दिनों के भीतर मुआवजा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2008-09 से शुरू हुई भू-अर्जन प्रक्रिया आज तक अधूरी है। 16 साल बीत जाने के बावजूद न तो पूर्ण मुआवजा मिला और न ही प्रभावित परिवारों को रोजगार।
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⚖️ ब्याज और मुआवजे में भारी गड़बड़ी
ग्रामीणों ने बताया कि भू-अर्जन की राशि पुराने बाजार दरों पर तय की जा रही है, जबकि भुगतान वर्षों बाद किया जा रहा है।
➡️ मांग है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर मुआवजा दिया जाए।
➡️ 2010 के दर से गणना कर 2026 में भुगतान करना सीधा अन्याय बताया गया।
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🌳🏠 पेड़-पौधे, मकान और जमीन का सही मूल्यांकन नहीं
फलदार और इमारती पेड़ों की गणना राजस्व नियमों के अनुसार नहीं की गई।
आवासीय भूमि और वन अधिकार पट्टों का मुआवजा भी लंबित है।
कच्चे और पक्के मकानों का मूल्यांकन बेहद कम दरों पर किया जा रहा है।
➡️ ग्रामीणों की मांग है कि
टाइल्स युक्त मकानों का मूल्यांकन 11,923 रु./वर्गमीटर की दर से किया जाए, न कि घटाकर 8903 रु./वर्गमीटर।
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💼 रोजगार देने में भी भेदभाव का आरोप
SECL द्वारा केवल 25 दिसंबर 2010 से पहले जन्मे लोगों को ही नौकरी के पात्र मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है।
➡️ मांग: सभी प्रभावित परिवारों के योग्य सदस्यों को रोजगार दिया जाए, भले ही उनका जन्म बाद में हुआ हो।
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⚠️ विस्थापन और लाभ में भी अन्याय
18 वर्ष की आयु सीमा के आधार पर विस्थापन लाभ सीमित करना गलत बताया गया।
जमीन पर बने शेड और अन्य संरचनाओं का मुआवजा नहीं दिया गया।
भूमिहीन परिवारों के रोजगार और आजीविका पर कोई ठोस नीति नहीं।
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⏳ 45 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि
✔️ 45 दिनों के भीतर पूरी मुआवजा प्रक्रिया पूरी की जाए
✔️ सभी बकाया भुगतान और रोजगार सुनिश्चित किया जाए
👉 अन्यथा, चेतावनी दी गई है कि
भू-अर्जन प्रक्रिया को शून्य घोषित कर नए सिरे से कार्यवाही की मांग के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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🗣️ ग्रामीणों का साफ संदेश:
“16 साल का इंतजार अब और नहीं… न्याय चाहिए, पूरा हक चाहिए!”
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