November 22, 2026

DMF के 1.32 करोड़ के कथित गबन मामले में अदालत सख्त, उप अभियंता की अग्रिम जमानत खारिज!

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अपनी ही फर्म को लाखों रुपये भुगतान कराने और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप, सह-आरोपियों को भी नहीं मिली राहत

रायगढ़!अंबिकापुर (सरगुजा)जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की सरकारी राशि में कथित 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर में निर्माण कार्यों से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर श्री कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

✨अपनी ही फर्म को भुगतान कराने का आरोप

शिकायतकर्ता एवं RTI कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आरोप लगाया गया है कि DMF मद से स्वीकृत कुल 1,32,33,000 रुपये की राशि के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। कॉलेज परिसर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष और पार्किंग शेड सहित विभिन्न कार्यों में वैधानिक निविदा, विज्ञापन और कोटेशन प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान किए जाने के आरोप हैं।

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारियों ने कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर अपनी ही फर्म मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर को लाखों रुपये का RTGS भुगतान कराया। इसके साथ ही दस्तावेजों में हेराफेरी किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

⚡जांच प्रतिवेदन के बाद दर्ज हुई FIR

प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश तथा कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर थाना मणिपुर में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना, आपराधिक न्यासभंग, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

✨सह-आरोपियों को भी नहीं मिली राहत

अदालत ने सुनवाई के दौरान केस डायरी और अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि इसी मामले में सह-आरोपी शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी 29 अक्टूबर 2026 को खारिज की जा चुकी हैं। अदालत ने वर्तमान आवेदक के मामले को भी समान परिस्थितियों वाला माना।

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, शासकीय राशि से जुड़े आरोपों और विवेचना प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए आरोपी विवेक प्रताप सिंह राठौर को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा।

⚡अब विवेचना पर टिकी निगाहें

DMF जैसी महत्वपूर्ण विकास निधि में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का यह मामला अब प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस विवेचना और कथित वित्तीय लेनदेन की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी खजाने से हुए भुगतानों की पूरी कड़ी में और कौन-कौन जिम्मेदार है तथा कथित अनियमितताओं की अंतिम जवाबदेही किसकी तय होगी?

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